कोरोना वायरस (कोविड-19) का टेस्ट किट विकसित करने वाला पहला भारतीय लाइसेंस कंपनी बना अहमदाबाद का यह स्टार्टअप

CoSara ने 2014 में शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ खुद को संरेखित किया है। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDVCO) द्वारा स्वीकृत की गई कोरोना वायरस टेस्ट किट, मूल रूप से को-डायग्नोस्टिक्स द्वारा डिज़ाइन की गई थी, जो कोविड-19 के निदान के लिए सीई अंकन प्राप्त करने वाली पहली यूएस-आधारित कंपनी है। आणविक नैदानिक परीक्षणों के विकास के लिए एक अद्वितीय, पेटेंट प्लेटफॉर्म के साथ, CoSara ने गुरुवार को घोषणा की कि, सह-निदान के साथ इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से, यह भारतीय बाजार में इन किटों को बेचने और आसपास के क्षेत्रों में भी निर्यात करने की उम्मीद कर रहा है।

को-डायग्नोस्टिक्स के सीईओ ड्वाइट एगन ने कहा, “पेटेंटेड को प्राइमर तकनीक पर निर्मित उच्च-गुणवत्ता वाले परीक्षणों का दुनिया के सबसे बड़े हेल्थकेयर मार्केट के रूप में अनुमान लगाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि, हमारे संयुक्त उद्यम को-डायग्नोस्टिक्स को इस तरह की सफलता हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया है।

CoSara ने 2014 में शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ खुद को संरेखित किया है। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना है। इसके बाद, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने लाइसेंस के लिए की जाने वाले अनुमोदन प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सभी भारतीयों से कोरोनोवायरस से संक्रमित होने से बचने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की। और साथ ही यह भी कहा कि दुनिया ने इस तरह के गंभीर खतरे को इससे पहले कभी नहीं देखा है।


प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे से ‘जनता कर्फ्यू’ का आह्वान करते हुए कहा कि आवश्यक कार्य अगर ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। यही नहीं, मोदी ने एक राष्ट्रीय प्रसारण में कहा “यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय ने भी दुनिया को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कोरोना वायरस से हो रहा है।

उन्होंने लोगों से “उनके कुछ सप्ताह व उनके कुछ समय” का त्याग करने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि कोरोनोवायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका घर के अंदर रहना है। “मैं देश के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे घर से तभी बाहर निकलें जब बेहद आवश्यक हो, कोशिश करें कि सभी काम घर से ही करें।

CoSara के निदेशक मोहाल साराभाई ने जानकारी दी कि, ” इस समय 52 सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण सुविधाएं हैं और किट वितरित करना पहला लक्ष्य है, इसके अलावा कोविड-19 परीक्षण करने के लिए 60 मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं को लगाना है। कुल मिलाकर, हमारा लक्ष्य बाजार निजी होने के साथ-साथ सरकारी लैब भी होगा। ”

पिछले कुछ हफ्तों में, भारत ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने, देश में यात्रा की व्यापक सीमा और अंततः देश की सीमाओं को बंद करने के लिए शुरुआती उपाय किए, जिससे 1.3 अरब की आबादी की सेवा के लिए स्वदेशी कोविड-19 परीक्षणों की मांग भी बढ़ गई है।

कोरोना वायरस के कारण ई-कॉमर्स पर लगे प्रतिबंधात्मक संचालन को मिले छूट, राज्यों को सरकार ने दिया आदेश

ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की, ताकि लॉक-डाउन स्थिति में भी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने इस महामारी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सामाजिक तौर पर किये गए बदलावों के बाद अब सरकार ने शारीरिक तौर पर भी दूरी बनाये रखने को कहा है। साथ ही, सभी लोगों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए भी कहा गया है। इन प्रतिबंधों के बाद, देश में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग में वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि, सरकार के इस आदेश के पहले से ही लगभग पूरे भारत में घबराहट की स्थिति बनी हुई थी।

ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, उपभोक्ता मामलों का विभाग कारवाई में जुट गया है। यह बताया गया कि, विभाग ने अब राज्यों से कहा है कि वे इस तरह की खरीद को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों से ई-कॉमर्स परिचालन को छूट दें और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी भी सुनिश्चित करें।

शुक्रवार को उपभोक्ता मामला विभाग ने फ्लिप -कार्ट, अमेज़ॅन और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की, ताकि लॉक-डाउन स्थिति में भी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह छूट ई-कॉमर्स परिचालन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, थोक विक्रेताओं के विक्रेताओं और वितरण भागीदारों के लिए लागू होगी।

इसके अलावा, उपभोक्ता मामला विभाग ने ई-कॉमर्स फर्मों और उनके भागीदारों को अपनी सुविधाओं और वाहनों में उचित स्वच्छता बनाए रखने वाली बात पर भी जोर दिया है। साथ ही, यह भी कहा है कि इनका नियमित रूप से निरीक्षण और इन्हें कीटाणुरहित किया जा सके।

मालुम हो कि, अपने अंतिम सर्कुलर में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पहले से ही ई-कॉमर्स फर्मों को कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए और कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी वितरण प्रक्रियाओं में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा था।

वहीं, एक तरफ जहां ई-कॉमर्स प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने इस कदम का स्वागत किया है और इस संकट में उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक चीजें देने के लिए तैयार है। वहीं, दूसरी तरफ कई अन्य विक्रेता इस निर्णय से नाखुश भी हैं और हो सकता है वो कोरोना वायरस के डर के कारण ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के अलावा, किराने की फर्मों जैसे ग्रोफर्स और बिग बास्केट ने भी किराने और दैनिक जरूरतों की सामानों में अचानक वृद्धि की सूचना दी है। अनुमान है कि, ई-कॉमर्स की तरह किराने की कंपनियां भी कई राज्य सरकारों द्वारा किये गए निषेधात्मक आदेशों से छूट का अनुरोध कर सकती हैं।

ऑल इंडिया व्यापार संघ ने 20 मार्च को घोषणा किया है कि, आज यानि 21 मार्च से अगले तीन दिनों के लिए राजधानी दिल्ली में सभी बाजार बंद रहेंगे। संघ के महासचिव, प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार, देश भर के व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आह्वान किये गए जनता कर्फ्यू में भी भाग लेंगे।

E-commerce operations exempted from prohibition over Covid-19 outbreak

Ministry of Consumer Affairs has exempted e-commerce companies, wholesale retailers and their delivery partners from prohibiting their functions amidst Coronavirus outbreak.

Ministry of Consumer Affairs has exempted e-commerce companies, wholesale retailers and their delivery partners from prohibiting their functions, while All India trade members shut their business amidst Coronavirus outbreak.

In the rise of protection against deadly Coronavirus, PM Narendra Modi while addressing the nation, advised the public to obey ‘Janata curfew’ and to maintain social distancing.

In response to that, the Confederation of All India Traders (CAIT) said that trade members will shut the business establishment.

In this situation, in order to maintain the supply of goods and services to citizens and to avoid the situation of panic and distress, the Ministry of Consumer Affairs in an inter-ministerial meeting has ordered chief secretaries of all states and union territories to exempt e-commerce companies, wholesale retailers and their delivery partners.

Responding to this, Kunal Bahl (co-founder and CEO of Snapdeal) has tweeted,“Great to see the direction given by Secretary of Dept of Consumer Affairs about the fact that eCommerce is an essential service and related operations would be exempt from any type of prohibitory orders. In these times of turbulence, e-commerce can ensure seamless supply.”

Flipkart also stated, “Over the last several days, we have seen demand in certain categories increase, and as we meet this demand working with lakhs of our sellers, we have taken multiple precautions to ensure the safety of our supply chain and last-mile delivery…This gives us confidence in our ability to support and collaborate with governments (Both Centre and States) and other stakeholders as we fight this crisis as a country.”

The move was welcomed by e-commerce players as they are seeing a big jump in demand for groceries, hygiene products as people resort to panic buying and stocking up of essentials.

However, these e-commerce retailers are requested to maintain hygiene and sanitation by the Ministry.