Tag: Coronavirus outbreak

Zomato and Swiggy face competition as Amazon enters Indian Food delivery market

Zomato and Swiggy occupy a majority share of the food delivery market in India and Amazon’s entry in this space could be a massive challenge for them.

The most popular e-commerce site, Amazon India, has decided to launch its food delivery operations in selected parts of Bengaluru. Amazon will be a tough competitor to the already existing food delivery Swiggy and Zomato.

This announcement by Amazon India has come out when Zomato and Swiggy announced to cut out over 1600 employees amidst the COVID-19 pandemic. Although, the service is in testing period for few months now.

Spokesperson of Amazon India said “Customers have been telling us for some time that they would like to order prepared meals on Amazon in addition to shopping for all other essentials. This is particularly relevant in present times as they stay home safe, we also recognise that local businesses need all help they can get.” The company hasn’t talked about its expansion plans in the Indian market.

“Amazon food will be launched in selected Bengaluru pincode allowing customers to order from handpicked local restaurants and cloud kitchens that pass our high hygiene certification bar. We are adhering to the highest standards of safety to ensure are customers remain safe while having a delightful experience.” the spokesperson added.

In initial stages, this service will be available in four places of Bengaluru namely Mahadevpura, Marathahalli, Whitefield and Bellandur covering over 100 restaurants. Some of the outlets that are included are Box8, Chai point, Chaayos, Faasos, Mad over Donuts and some restaurants from hotel chains like Radisson and Marriott. Shao, Melange and M Cafe among others.

Customers can place the orders through the Amazon app, but this option will currently be visible and available to customers in the live pin codes only.From the past six months, the food delivery service in India is being tested by Amazon among its employees.

Zomato and Swiggy occupy a majority share of the food delivery market in India and Amazon’s entry in this space could be a massive challenge for them. Zomato has already acquired the Indian business of Uber Eats, earlier this year so that it could build its position in the Indian market.

The nationwide lockdown, which started on March 25 has a bad impact on the business of restaurants which has forced Zomato and Swiggy to re-organize their business.

The CEO and Founder of Zomato, Deepinder Goyal posted a blog last week stating that “many aspects of the company’s business has changed to dramatically over the last couple of months and many of these changes are expected to be permanent. While we continue to build a more focus Zomato, we do not foresee having enough work for employees. We owe all our colleagues a challenging work environment, but we won’t be able to offer that around 13% of our workforce going forward.”

“The covid-19 pandemic has “severely impacted” the core food delivery business and this will continue to be the case over the short term. Swiggy will scale down its cloud kitchen operations as well.” Swiggy said.

Moreover, Swiggy on Thursday announced that, “We have started home delivery of alcohol in Ranchi and are in talks with various state government to provide support with online processing and home delivery of alcohol in their states.”

Youngsters step up to make face shields

The novel coronavirus outbreak has opened a new market for face shields as protective gear for doctors, policemen, and other frontline workers and a bunch of 20-year-olds from Mumbai has taken the lead in designing and manufacturing them. Many 3D printing companies donate to public hospitals, police stations, other frontline workers.

The novel coronavirus outbreak has opened a new market for face shields as protective gear for doctors, policemen, and other frontline workers and a bunch of 20-year-olds from Mumbai has taken the lead in designing and manufacturing them.

Arjun and Parth Panchal, co-founders of 3D printer manufacturer Boson Machines, are providing healthcare professionals face shields to keep them safe from contracting the infection from patients.

Face shields are physical barriers meant to protect the facial area from splashes and spatter of body fluids. However, they cannot be used alone and are worn over the face masks for additional protection. With the help of Dr Swapneil Parikh, Boson Machines connected with experts and doctors who helped in curating and designing the product.

Arjun says that the current capacity of the manufacturing startup is 500-800 shields per day, but can scale it to 4,000 pieces in full capacity. However, this too is not enough to meet the current demand. “There are 20,000 face shields being used by doctors across India. The total requirement for the shields is more than four lakh in Maharashtra alone,” he added.

The shields are priced at Rs 150 a piece but Arjun hopes to provide them for free to government hospitals. “We have kept the standard rate across the country. For all private hospitals, we are giving it out at Rs 150 per piece while for government hospitals, we are trying to cater to them for free but we are in need of a lot of funds,” he says.

Once doctors use the mask, they will need to throw it after completing the treatment and replace it with a new one.

The startup is facing problems in delivering the products due to logistical skirmishes amid lockdown. In order to ensure availability, Arjun himself has delivered the shields to local hospitals in Mumbai.

कोरोना से लड़ाई में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विप्रो ने की 1125 करोड़ की मदद

देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फिल्मी सितारों से लेकर उद्योगपति तक सब सामने आ रहे हैं।

देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या खबर लिखने के समय तक 1900 के आंकड़े को पार कर गई है। इस बीच, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फिल्मी सितारों से लेकर उद्योगपति तक सब सामने आ रहे हैं। अजीम प्रेमजी की अगुवाई में विप्रो लिमिटेड (Wipro Limited), विप्रो इंटरप्राइजेज लिमिटेड और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मिलकर 1125 करोड़ रुपये का योगदान देंगी।

इस 1,125 करोड़ की कुल राशि में से विप्रो लिमिटेड 100 करोड़ और विप्रो इंटरप्राइजेज लिमिटेड 25 करोड़ का योगदान देगी। इसके अलावा, बाकी बची राशि यानि 1000 करोड़ रुपये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन देगी।

बनाई गई 1600 लोगों की टीम

बयान के मुताबिक, इन कामों के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के लोगों की 1600 लोगों की टीम बनाई गई है। इसके साथ ही 350 सिविल सोसायटी पार्टनर भी हैं जिनकी मौजूदगी पूरे देश में है। इन कदमों से विप्रो की टेक्नोलॉजी क्षमता, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन की पहुंच का भी पूरा फायदा होगा।

साथ में यह भी कहा गया है कि, आधुनिक वैश्विक समाज ने इस तरह और स्तर के संकट का सामना नहीं किया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विप्रो का मानना है कि इस संकट का सब लोगों को साथ मिलकर सामना करना करना चाहिए और इसके असर को कम करना चाहिए। इसमें वंचितों की सबसे ज्यादा मदद करने की जरूरत है। इसके लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और सभी लोगों की सुरक्षा की कामना करते हैं.

कई उद्योगपति मदद के लिए आगे आए

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए और स्वास्थ्य कर्मचारियों के सामने आई चुनौती की वजह से, कुछ दूसरे उद्योगपति भी संकट की इस स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ट्रस्ट, टाटा संस और टाटा ग्रुप की कंपनियां मिलकर कोरोना वायरस के राहत कोष में 1500 करोड़ रुपये देंगी।

आपको मालुम हो कि, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा ने इससे पहले महिंद्रा के रिजॉर्ट्स को संक्रमित लोगों की केयर फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल करने की पेशकश की थी। साथ ही, महिंद्रा ग्रुप वेंटिलेटर उपलब्ध कराने पर भी काम कर रहा है जो संक्रमित लोगों के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण है।

कोरोना वायरस (कोविड-19) का टेस्ट किट विकसित करने वाला पहला भारतीय लाइसेंस कंपनी बना अहमदाबाद का यह स्टार्टअप

CoSara ने 2014 में शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ खुद को संरेखित किया है। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDVCO) द्वारा स्वीकृत की गई कोरोना वायरस टेस्ट किट, मूल रूप से को-डायग्नोस्टिक्स द्वारा डिज़ाइन की गई थी, जो कोविड-19 के निदान के लिए सीई अंकन प्राप्त करने वाली पहली यूएस-आधारित कंपनी है। आणविक नैदानिक परीक्षणों के विकास के लिए एक अद्वितीय, पेटेंट प्लेटफॉर्म के साथ, CoSara ने गुरुवार को घोषणा की कि, सह-निदान के साथ इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से, यह भारतीय बाजार में इन किटों को बेचने और आसपास के क्षेत्रों में भी निर्यात करने की उम्मीद कर रहा है।

को-डायग्नोस्टिक्स के सीईओ ड्वाइट एगन ने कहा, “पेटेंटेड को प्राइमर तकनीक पर निर्मित उच्च-गुणवत्ता वाले परीक्षणों का दुनिया के सबसे बड़े हेल्थकेयर मार्केट के रूप में अनुमान लगाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि, हमारे संयुक्त उद्यम को-डायग्नोस्टिक्स को इस तरह की सफलता हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया है।

CoSara ने 2014 में शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ पहल के साथ खुद को संरेखित किया है। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना है। इसके बाद, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने लाइसेंस के लिए की जाने वाले अनुमोदन प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सभी भारतीयों से कोरोनोवायरस से संक्रमित होने से बचने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की। और साथ ही यह भी कहा कि दुनिया ने इस तरह के गंभीर खतरे को इससे पहले कभी नहीं देखा है।


प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे से ‘जनता कर्फ्यू’ का आह्वान करते हुए कहा कि आवश्यक कार्य अगर ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। यही नहीं, मोदी ने एक राष्ट्रीय प्रसारण में कहा “यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय ने भी दुनिया को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कोरोना वायरस से हो रहा है।

उन्होंने लोगों से “उनके कुछ सप्ताह व उनके कुछ समय” का त्याग करने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि कोरोनोवायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका घर के अंदर रहना है। “मैं देश के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे घर से तभी बाहर निकलें जब बेहद आवश्यक हो, कोशिश करें कि सभी काम घर से ही करें।

CoSara के निदेशक मोहाल साराभाई ने जानकारी दी कि, ” इस समय 52 सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण सुविधाएं हैं और किट वितरित करना पहला लक्ष्य है, इसके अलावा कोविड-19 परीक्षण करने के लिए 60 मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं को लगाना है। कुल मिलाकर, हमारा लक्ष्य बाजार निजी होने के साथ-साथ सरकारी लैब भी होगा। ”

पिछले कुछ हफ्तों में, भारत ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने, देश में यात्रा की व्यापक सीमा और अंततः देश की सीमाओं को बंद करने के लिए शुरुआती उपाय किए, जिससे 1.3 अरब की आबादी की सेवा के लिए स्वदेशी कोविड-19 परीक्षणों की मांग भी बढ़ गई है।

कोरोना वायरस के कारण ई-कॉमर्स पर लगे प्रतिबंधात्मक संचालन को मिले छूट, राज्यों को सरकार ने दिया आदेश

ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की, ताकि लॉक-डाउन स्थिति में भी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने इस महामारी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सामाजिक तौर पर किये गए बदलावों के बाद अब सरकार ने शारीरिक तौर पर भी दूरी बनाये रखने को कहा है। साथ ही, सभी लोगों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए भी कहा गया है। इन प्रतिबंधों के बाद, देश में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग में वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि, सरकार के इस आदेश के पहले से ही लगभग पूरे भारत में घबराहट की स्थिति बनी हुई थी।

ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, उपभोक्ता मामलों का विभाग कारवाई में जुट गया है। यह बताया गया कि, विभाग ने अब राज्यों से कहा है कि वे इस तरह की खरीद को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों से ई-कॉमर्स परिचालन को छूट दें और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी भी सुनिश्चित करें।

शुक्रवार को उपभोक्ता मामला विभाग ने फ्लिप -कार्ट, अमेज़ॅन और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की, ताकि लॉक-डाउन स्थिति में भी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह छूट ई-कॉमर्स परिचालन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, थोक विक्रेताओं के विक्रेताओं और वितरण भागीदारों के लिए लागू होगी।

इसके अलावा, उपभोक्ता मामला विभाग ने ई-कॉमर्स फर्मों और उनके भागीदारों को अपनी सुविधाओं और वाहनों में उचित स्वच्छता बनाए रखने वाली बात पर भी जोर दिया है। साथ ही, यह भी कहा है कि इनका नियमित रूप से निरीक्षण और इन्हें कीटाणुरहित किया जा सके।

मालुम हो कि, अपने अंतिम सर्कुलर में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पहले से ही ई-कॉमर्स फर्मों को कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए और कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी वितरण प्रक्रियाओं में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा था।

वहीं, एक तरफ जहां ई-कॉमर्स प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने इस कदम का स्वागत किया है और इस संकट में उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक चीजें देने के लिए तैयार है। वहीं, दूसरी तरफ कई अन्य विक्रेता इस निर्णय से नाखुश भी हैं और हो सकता है वो कोरोना वायरस के डर के कारण ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस के अलावा, किराने की फर्मों जैसे ग्रोफर्स और बिग बास्केट ने भी किराने और दैनिक जरूरतों की सामानों में अचानक वृद्धि की सूचना दी है। अनुमान है कि, ई-कॉमर्स की तरह किराने की कंपनियां भी कई राज्य सरकारों द्वारा किये गए निषेधात्मक आदेशों से छूट का अनुरोध कर सकती हैं।

ऑल इंडिया व्यापार संघ ने 20 मार्च को घोषणा किया है कि, आज यानि 21 मार्च से अगले तीन दिनों के लिए राजधानी दिल्ली में सभी बाजार बंद रहेंगे। संघ के महासचिव, प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार, देश भर के व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आह्वान किये गए जनता कर्फ्यू में भी भाग लेंगे।

E-commerce operations exempted from prohibition over Covid-19 outbreak

Ministry of Consumer Affairs has exempted e-commerce companies, wholesale retailers and their delivery partners from prohibiting their functions amidst Coronavirus outbreak.

Ministry of Consumer Affairs has exempted e-commerce companies, wholesale retailers and their delivery partners from prohibiting their functions, while All India trade members shut their business amidst Coronavirus outbreak.

In the rise of protection against deadly Coronavirus, PM Narendra Modi while addressing the nation, advised the public to obey ‘Janata curfew’ and to maintain social distancing.

In response to that, the Confederation of All India Traders (CAIT) said that trade members will shut the business establishment.

In this situation, in order to maintain the supply of goods and services to citizens and to avoid the situation of panic and distress, the Ministry of Consumer Affairs in an inter-ministerial meeting has ordered chief secretaries of all states and union territories to exempt e-commerce companies, wholesale retailers and their delivery partners.

Responding to this, Kunal Bahl (co-founder and CEO of Snapdeal) has tweeted,“Great to see the direction given by Secretary of Dept of Consumer Affairs about the fact that eCommerce is an essential service and related operations would be exempt from any type of prohibitory orders. In these times of turbulence, e-commerce can ensure seamless supply.”

Flipkart also stated, “Over the last several days, we have seen demand in certain categories increase, and as we meet this demand working with lakhs of our sellers, we have taken multiple precautions to ensure the safety of our supply chain and last-mile delivery…This gives us confidence in our ability to support and collaborate with governments (Both Centre and States) and other stakeholders as we fight this crisis as a country.”

The move was welcomed by e-commerce players as they are seeing a big jump in demand for groceries, hygiene products as people resort to panic buying and stocking up of essentials.

However, these e-commerce retailers are requested to maintain hygiene and sanitation by the Ministry.